गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथील 36 प्राध्यापकांच्या पदभरती मध्ये ओबीसींना एकही जागा नाही महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 45 टक्के चे वर आहे एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाला एकही जागा असू नये यापेक्षा ओबीसी समाजाची शोकांतिका काय असू शकते ? याच पद्धतीने भरतीप्रक्रिया सुरू राहिल्यास भविष्य ओबीसी समाजातील एकाही युवकाला प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न पाहता येणार नाही.
१)राज्य शासनाने विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या पदभरती मध्ये एकूण रिक्त पदांना आरक्षण पद्धती रद्द करून विभाग निहाय आरक्षण लागू केले आहे विभाग निहाय आरक्षणामुळे विद्यापीठातील प्राध्यापकांची पदे ही छोट्या संवर्गात मोडतात. माननीय उच्च न्यायालय मुंबईने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग( एसीबीसी) साठी , 27 जून 2019 चा निर्णयानुसार शासकीय व निमशासकीय सरळ सेवा पदभरती मध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने 4 जुलै 2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे सुधारित शंभर बिंदुनामावली निर्गमित केली या सुधारित शंभर बिंदुनामावलीनुसार छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांचे आरक्षण निर्धारित करता येत नाही त्यामुळे हा शासन निर्णय विद्यापीठीय प्राध्यापकांच्या पदभरती मध्ये लागू होत नाही, हे शासनाच्या लक्षात येतात सामान्य प्रशासन विभागाने छोट्या संवर्गातील रिक्त पदे (एसईबीसी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण सहित) भरण्यासाठी 21 ऑगस्ट 2019 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला, परंतु दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 22 ऑगस्ट 2019 ला या शासन निर्णयाला सामाजिक न्याय विभागाने स्थगिती दिली ते आजतागायत कायम आहे. म्हणजेच आजच्या तारखेला विद्यापीठीय प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी कोणताही शासन निर्णय नसताना गोंडवाना विद्यापीठाला प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून मिळालेली परवानगी ही संशयास्पद आहे. म्हणून या परवानगीची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने शासनाकडे मागणी केली आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली गोंडवाना विद्यापीठाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गोंडवाना विद्यापीठाला 12B चा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी वरील 36 पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गोंडवाना विद्यापीठाला दिले होते. 21 ऑगस्ट 2019 च्या जीआर ला स्थगिती असल्यामुळे, तसेच 4 जुलै 2019 च्या शासन निर्णयातील बिंदुनामावली विद्यापीठीय प्राध्यापकांच्या पदभरती साठी लागू होत नसल्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाने 4 जुलै 2019 मधील मार्गदर्शक सूचना व दिलेली उदाहरणे तसेच यापूर्वीच्या विविध शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेऊन बिंदुनामावली तयार केली या बिंदुनामावलीनुसार प्रत्येक विभागासाठी ओबीसीला एक पद दिल्याचे दिसून येते. बिंदूनामावली जेव्हा विभागीय आयुक्त( मागासवर्ग कक्ष) नागपूर यांचे कडे प्रमाणित करण्यासाठी पाठवण्यात आली तेव्हा छोट्या संवर्गातील पदभरती तील संबंधित 21 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णय ला स्थगिती असल्यामुळे ही बिंदू नामावली प्रमाणित करून देण्यास नकार दिला.ही बाब माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या पत्रावरून लक्षात येते. यानंतर गोंडवाना विद्यापीठाने मा. उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग 16- ब मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सदर बिंदूनामावली ला अंतिम मान्यता प्रदान करण्यासाठी 26/11/19 चे पत्रान्वये विनंती केल्याचे दिसून येते, परंतु या कार्यालयाने गोंडवाना विद्यापीठाने तयार केलेली बिंदुनामावली बदलवून नवीन बिंदुनामावली तयार केली परंतु हा बदल करीत असताना कोणत्याही शासन निर्णयाचा आधार सांगण्यात आलेला नाही, उलट गोंडवाना विद्यापीठाच्या बिंदूनामावली तील ओबीसी 1 पद व एसीबीसी 1 पद नाकारण्यात आले व त्याऐवजी एन टी ,व्ही जे, एसबीसी, ओबीसी, एसीबीसी व ईडब्ल्यूएस यांना संयुक्त एक पद आळीपाळीने नमूद करून ओबीसीचा घात केला. या विभागाने यापुढे जाऊन भरावयाच्या चार पदाचे आरक्षण मध्ये SC- 1,ST-1, VJ (A)-1, Open-1. असा उल्लेख केल्यामुळे ओबीसींना आवेदन पत्र भरण्याची सुद्धा सोय ठेवण्यात आलेली नाही. 21 ऑगस्ट 2019 या शासन निर्णयाला स्थगिती, 4 जुलै 2019 च्या शासन निर्णयातील बिंदुनामावली सदर पदभरती लागू होत नसताना, शासनाच्या कोणत्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला याबाबत जिल्ह्यातील जाणकार मंडळी सुद्धा अनभिज्ञ आहे. म्हणून सामान्य प्रशासनाच्या 16 ब, या विभागाने प्रमाणित केलेली बिंदुनामावली ही संशयास्पद आहे म्हणून याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच् या बिंदु नामावली च्या आधारे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गोंडवाना विद्यापीठाला प्राध्यापकांची पदभरती करण्यासाठी दिलेली मान्यता रद्द करून पदभरतीची प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी असे विनंती मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री ,मा. उच्च शिक्षण मंत्री, मा. मंत्री ओबीसी विभाग यांना करण्यात आलेली आहे परंतु अजून पर्यंत या संदर्भात शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, म्हणून पुढील आंदोलनासाठी ओबीसी समाजातील जे जे विद्यार्थी या पदांसाठी पात्र आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि आंदोलनासाठी सज्ज राहावे ही विनंती
