गडचांदूर : युवक कल्याण सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था यांना जानेवारी 2019 मध्ये गडचांदूर शहराच्या घनकचरा उचलण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते, हे कंत्राट देताना कंत्राटदारासोबत करारनामा करण्यात आला होता. मागील एक वर्षात कंत्राटदाराने स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष व करारनाम्याच्या नियमांची पायमल्ली केली, या भोंगळ कारभारामुळे गडचांदुर नगर परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात माघारला, नगरसेवक, पदाधिकारी व कर्मचारी यांच्यामुळे कंत्राटदाराला अभय देण्यात आले. राजकीय व प्रशासकीय अभय असल्यामुळे कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्यात येत आहे, अशी चर्चा गडचांदूरवासी करित आहे. स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष, करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करण्यात आल्यामुळे कंत्राटदाराला काळ्या या यादीत टाकण्यात यावेत अशी मागणी आता गडचांदुरच्या नागरिकांकडून होत आहे.
घनकचऱ्याचे हे कंत्राट देतांना करारनामा करून काही नियम व अटी त्यात टाकण्यात आल्या व त्याच अटी व शर्तीवर घनकचरा गोळा करण्याचे हे कंत्राट देण्यात आले. यामध्ये मुख्यत्वेकरून शासकीय नियमाप्रमाणे सुका व ओला कचरा वेगवेगळ्या जमा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात यावी हा मुद्दा होता सोबतच घंटागाडी च्या माध्यमातून कचऱ्याची उचल व्हावी व त्याची नियमाप्रमाणे कंत्राटदाराने पालन करावे तरच त्याला मान्यता राहील असा स्पष्ट उल्लेख या करण्यात करण्यात आला होता. सोबतच न.प. प्रशासनाच्या घंटागाड्या हत्या घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करतील, या घंटागाड्यांची देखभाल, दुरुस्ती हे कंत्राटदाराला दिलेल्या कंत्राटात नमूद होते, आणि विशेष बाब म्हणजे या घंटागाड्या आज भंगारमध्ये पडलेल्या आहेत त्यांची कोणतीही दुरुस्ती न करता जोपर्यंत त्या चांगल्या अवस्थेत होत्या तोपर्यंत त्या वापरण्यात आल्या नंतर त्याला भंगारात टाकण्यात आले. करारनाम्यामध्ये यावरही दंड आकारण्यात आला आहे. न.प. प्रशासनाने असा कोणताही दंड कंत्राटदाराकडून आकारला नाही. ओला व सुखा कचरा जमा करून तो डम्प करण्यात आला, त्यामुळे गडचांदुर नगरीत अस्वच्छता मोठ्या प्रमाणात पसरली. गडचांदुर न.प. प्रशासनाने याबाबतीतही करारनाम्यामध्ये उल्लेखित नियम व अटी पालन न केल्याच्या कारणावरून कारवाई करायला हवी होती परंतु संत्रा झाला न.प. प्रशासनाने अभय दिले. महत्त्वाचे म्हणजे 1000, 500 व 50 रूपये याप्रमाणे दररोज दंड आकारण्याचा नियम असतानासुद्धा कंत्राटदाराकडून हा दंड वसुल करण्यात आला नाही. गडचांदूर नगर परिषद प्रशासनाने घनकचऱ्याचे कंत्राटदाराची चौकशी करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
