चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रात सागवान च्या झाडाची अवैधरित्या तोड करून त्याला परस्पर विक्री करण्याची बाब उजेडात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात सागवान व बांबू यांची मोठ्या प्रमाणात लागण आहे. शासकीय आदेशानंतरच या दोन्हीची तोड व विक्री केली जाते. ही विक्री सुद्धा शासकीय लिलावाच्या माध्यमातून शासकीय नियमाप्रमाणे होत असते परंतु चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रात लाखो रुपये किमतीच्या या सागवान झाडांची अवैधरित्या तोड होत असल्याचे वृत्त मिळाल्यानंतर पत्रकार संघाच्या चमूने या परिक्षेत्रात पाहणी केली असता मोठे घबाड याठिकाणी वन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी लक्षात आले. यासंबंधात चिचपल्ली वन परिक्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजूरकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता महाडोळी,सागवान,बांबू व इतर आडजातीचे फिलिंग सिरिंजच्या माध्यमातून आदी प्रकारच्या वृक्षतोडीचे आदेश मागील वर्षी केंद्राकडून निघाल्याचे सांगण्यात आले. कोणत्या क्षेत्रात व किती झाडे तोडण्याचे आदेश आहेत त्याची माहिती देण्यासाठी मात्र राजूरकर यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संपर्क साधण्याचे पत्रकारांच्या चमूला सांगीतले. माहितीनुसार चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रातील कक्ष क्रमांक 356 (s.c.i.) येथील 60 एकर क्षेत्रामध्ये अवैध वृक्षतोड होत असून वेडेवाकडे, सडलेले, पोकळ झालेले, मर्यादा संपलेले झाडे तोडण्याचे केंद्राची आदेश असल्याची माहिती आहे. परंतु मजबूत व मोठ्या बुंद यांचे सागवान व इतर आडजातीचे झाडे चिचपल्ली वनपरिक्षेत्रात तोडण्यात आली असून याची परस्पर रित्या विक्री करण्यात येत असल्याची खळबळजनक बाब पुढे आली आहे. महत्वाचे म्हणजे शासकीय आदेशाप्रमाणे तोडण्यात आलेली वृक्ष विक्री डेपो च्या आत जमा करावी लागतात त्यानंतर त्याच्या विक्रीचे वेगळे आदेश निघतात व लिलाव पद्धतीने या वृक्षांची शासकीय नियमाप्रमाणे विक्री केले जाते. परंतु चिचपल्ली वनपरिक्षेत्र मध्ये सागवान च्या तोडलेल्या झाडांना वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर रित्या ठेकेदारांना विकली असून चोरीने विक्री केलेल्या या सागवान वृक्षाची रात्रीच्या अंधारात या कापलेल्या वृक्षाचे विल्हेवाट लावली जात असून याकडे वनविभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. अंधारात वाहतूक केल्या जात असल्याचे माहीतीसमोर आले आहे. मुख्य वनसंरक्षक अधिकारी व वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांनी करोडो रुपयांच्या या वृक्षतोडीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे अशी मागणी पत्रकार संघातर्फे करण्यात येत आहे.
