दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीएसई, एसएससी बोर्ड आणि राज्य सरकारला फटकारलं आहे. बारावीची परीक्षा होऊ शकते तर दहावीची का नाही? असा सवाल न्यायालयाने बोर्डाला आणि राज्य सरकारला केला.
'परीक्षा घ्यायचीच नाही ही भूमिका योग्य नाही', असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (20 मे) झालेल्या सुनावणीत नोंदवले.
जवळपास पाऊणतास ही सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना आपले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्यास सांगितले आहेत.
दहावीची निकाल केवळ अंतर्गत मूल्यमापन करून कसा जाहीर केला जाऊ शकतो? असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले, शिक्षणाचा खेळखंडोबा चालवलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य खराब करू नका. परीक्षा केव्हा घेणार आहात ते सांगा? 12 मे रोजी जारी केलेला परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय आम्ही का रद्द करू नये? हे सांगा असं न्यायालयाने विचारलं. बारावीची परीक्षा घेताय तर दहावीची परीक्षा का नाही? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयने सरकारी वकिलांना विचारले."
"राज्य सरकारने आता न्यायालयाकडे या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी आणखी वेळ मागितला आहे." असंही उदय वारुंजीकर म्हणाले.
तसंच राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत मागितली आहे. तोपर्यंत पुढील सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी पुढल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे दहावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांवर आता परीक्षेाबाबतच्या निर्णयाची टांगती तलवार कायम आहे.
दहावीची परीक्षा घेणार नाही मग अकरावी, डिप्लोमा, आयटिआयचे प्रवेश कसे करणार? असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. पण शिक्षण विभागाने यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला नसल्याचे समजते.
12 मे रोजी राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
दरवर्षी सुमारे 16 लाख विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देत असतात.
"दहावीची परीक्षा रद्द करणे हा निर्णय चुकीचा असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. तसंच तिन्ही बोर्डाची निकाल जाहीर करण्याची पद्धत आणि सूत्र वेगवेगळे असल्याने भविष्यात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसंच परीक्षेशिवाय निकाल देणे अनैतिक आहे." अशी भूमिका याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी मांडली आहे.
पालक संघटनेची हस्तक्षेप याचिका
यासंदर्भात इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशन या पालक संघटनेनेही याप्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्य सरकारची तयारी नसल्याचे आम्हाला दिसून आले. परीक्षा रद्द करून आता महिना उलटला तरी मूल्यमापन कसे करणार? प्रवेश कसे करणार? याबाबत सरकारने अद्याप काहीच निर्णय घेतला नसल्याचे जाहीर झाले. त्यामुळे न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सरकारकडे नव्हती. म्हणून न्यायालयाने फटकारले."
"दहावीची परीक्षा रद्द का केली पण पर्यायी काय व्यवस्था आहे याबाबत सरकारकडे काय धोरण आहे? याचा फटका आता विद्यार्थ्यांना बसू शकतो. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. " असंही अनुभा सहाय यांनी सांगितलं.
