चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकर भरतीत मागासवर्गीय एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण हटवून खुल्या प्रवर्गात प्रत्येक उमेदवार यांच्याकडून पैसे घेऊन बैंक संचालक भ्रष्टाचार करत असल्याने मागील 2 जानेवारी पासून आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समिती द्वारे साखळी ठिय्या आंदोलन सुरु होते व आज मनोज पोतराजे यांनी आमरण उपोषण सुरु केले आहे, दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलन कर्त्यांची भेट घेतली नसल्याने चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यात राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन हे आल्यानंतर त्यांची प्रियंदर्शनी सभागृहात आंदोलनकर्त्यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले व भ्रष्ट मार्गाने होणारी नोकर भरती स्थगित करावी अशी मागणी केली.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादितची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 चे कलम 9(1)नुसार नोंदणी करण्यात आलेली आहे.त्यास बँकिंग विनिनियम अधिनियम 1949 नुसार बँकेचे व्यवहार करण्यास भारतीय रिझर्व बँकेनी परवानगी दिलेली आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस वेळोवेळी निघणाऱ्या शासकीय योजनेच्या अनुषंगाने अर्थसाहाय्य प्राप्त होत असते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व त्याखालील नियम 1961 नुसार शासनाचे व बँकिंग विनिनियमन अधिनियम 1949 नुसार भारतीय रिझर्व बँकेचे नियंत्रण आहे. दरम्यान या बैंकेने त्यांच्या बैंक उपविधीमध्ये 2013 ला जी 97 वी घटना दुरुस्ती केली त्यात त्यांनी बैंक नोकर भरतीत मागासवर्गीयांना आरक्षण व पदोन्नती मध्ये मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढण्या संदर्भात निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचं आरक्षण स्वीकारलं परंतु आता या बैंकेत जी 360 पदांची नोकर भरती आहे त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांचं आरक्षण लागू न करता खुल्या प्रवर्गात सर्व जागा भरण्याचं काम सुरु केलं आहे जे घटनाबाह्य आहे.
चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2012 मध्ये 5 वर्षासाठी झाल्या. वास्तविक पाहता 2017 मध्ये निवडणूक काही न्यायालयीन अडथळा निर्माण झाल्याने अजुनपावेतो निवडणुक झाली नाही. आता 2024 आहे. परंतु या संचालक मंडळाविरुद्ध 4 पोलीस/ACB च्या कार्यवाह्या, न्यायालयात चार्ज शीट दाखल, म.रा.सहकारी कायद्याच्या कलम 88 अंतर्गत आर्थिक नुकसानीची कार्यवाही, कलम 79 चे निर्देश इत्यादी अनेक तक्रारी असतांना त्याच संचालक मंडळाकडून नोकर भरती करण्यास महाराष्ट्र सरकार सहकार्य करून भष्ट्राचारास खतपाणी घालत आहे हे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण असून भ्रष्टाचारी यांना पुन्हा भ्रष्टाचार करण्याची एक प्रकारे बैंक संचालकांना मुभा दिल्यासारखी आहे असा आरोप आंदोलन कर्त्यांनी केला आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की बँकेस 360 पदांची नोकरभरतीस परवानगी महाविकास आघाडीच्या काळात दि. 17फेब्रू. 2022 ला तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली होती.तत्कालीन मा.आमदार व आताच्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या खासदार प्रतिभाताई सुरेश धानोरकर यांनी 2022 चे हिवाळी व 2023 चे अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात चंद्रपूर बँकेचे कालबाह्य संचालक मंडळानी अनेक गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी केलेल्या होत्या, तत्कालीन सहकार मंत्री महोदयांनी बँकेवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते, हे विधिमंडळ कामकाजाचे रेकॉर्डला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकारनी नोकरभरतीस स्थगिती दिली होती. बँकेनी मा.न्यायालयात प्रकरणे दाखल केलेली होती. त्यानंतर महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी देखील बँकेविरुद्ध तक्रारी असल्याने स्थगिती दिली होती. परंतु अतुल सावे ,सहकार मंत्री असतांना एस.आय.टी. चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही शासनानी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. दरम्यान तत्कालीन महायुतीचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी परीक्षा घेणाऱ्या एजेन्सीचे पॅनल करून दिले आहे. बँकेनी उच्च न्यायालय,मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचेकडे TCS कडून परीक्षा घेण्याचे मान्य करूनही TCS कडून परीक्षा घेण्यास टाळाटाळ करून नवीन एजेन्सी आयटीआय या बोगस कंपनीला काम दिले आहे. बँकेविरुद्ध अनेक तक्रारी असल्याने तत्कालीन आमदार श्रीमती धानोरकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर नागपूर अधिवेशनात सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ऑक्टोंबर 2023 मध्ये बँकेविरुद्ध असणाऱ्या तक्रारी व 12 वर्षे होऊनही निवडणुका घेण्याबाबत प्रलंबित याचिकेत शासन त्वरित कार्यवाही करेल असे आश्वासन दिले. त्याबद्दलच्या नोंदी विधिमंडळ कामकाजात आहेत. याबाबत वर्तमानपत्रात बातम्या देखील आलेल्या होत्या. परंतु महाराष्ट्र शासन व सहकार विभागाचे अधिकारी विनाकारण बैंक संचालकांवर कार्यवाही करण्यास विलंब करून बँकेस सहकार्य करीत आहे,
दरम्यान सिडीसीसी बैंक नोकर भरतीच्या परीक्षेत मोठा घोळ झाल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील आमदार किशोर जोरगेवार व देवराव भोंगळे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून बैंकसंचालक 40-40 लाख रुपये उमेदवारांकडून घेत असल्याचा आरोप केला होता, मात्र त्यावर साधी चौकशी सुद्धा झाली नाही आणि आता ज्या परीक्षार्थीनी बैंक अध्यक्ष संचालक व एजंट कडे पैसे दिले त्यांनाचं परीक्षेत पास करण्यात आले असून जे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षाची तयारी करण्यासाठी अभ्याशिकेत तासनतास अभ्यास करून सिडीसीसी बैंकेची परीक्षा दिली, त्यांना जणू नापास करण्यात आले आहे, कारण बैंकेच्या परीक्षेचा निकाल गुणांसह प्रकाशित न करता सरळ मुलाखती करिता त्यांच्या जवळच्या व ज्यांनी पैसे दिले त्यांना बोलावले आहे, एकीकडे मागासवर्गीय एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाच आरक्षण संपवलं आणि दुसरीकडे परीक्षेत घोळ करून हुशार विद्यार्थ्यावर अन्याय केला त्यामुळे ही नोकर भरती प्रक्रिया पूर्णपणे नियमबाह्य घटनाबाह्य आणि बैंक संचालक यांच्या मानमानी कारभाराने होत असल्याने या विरोधात आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समिती द्वारे दिनांक 2 जानेवारी पासून बैंक मुख्यालयासमोर साखळी ठिय्या आंदोलन सुरु आहे व आजपासून आमरण उपोषण सुरु झालं आहे, त्यामुळे राज्यपाल यांनी त्वरित बैंकेच्या नोकर भरतीला स्थगिती देण्याचे आदेश शासनास देण्यास भाग पाडावे, कारण मार्च 2023 च्या कायाद्याप्रमाणे राज्यातील सगळ्यां सहकारी संस्थावार कार्यवाही करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त झाले आहे, त्यामुळे बैंकेच्या नोकर भरतीवर स्थगिती आणून भ्रष्टाचार थांबवावा अशी विनंती सुद्धा आंदोलन कर्त्यांनी राज्यपाल यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
